गोरखपुर

शासकीय योजनाओ के क्रियान्वयन में बैंक निभायें भूमिका

DM-Gorakhpurगोरखपुर: जिलाधिकारी ओ एन सिंह ने कहा है कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकर्स अपना पूरा सहयोग दें तथा शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करें और मामले लंबित ना रखे जायें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के उन बैंक शाखाओं में जहां आवेदन पत्र लंबित है उस बैंक के प्रबंधक से सम्पर्क कर लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण करायें। इस दौरान बैठक में अनुपस्थित मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य का वेतन रोकने तथा केनरा बैंक के संबंधित अधिकारी के विरूद्ध बैंक के उच्चाधिकारियों को कार्यवाही के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यों का आंकलन कर लें एंव गरीबों की सहायता के लिए जो भी आवश्यकता हो उसको पूरा करने हेतु सभी को मनोयोग से आगे आना होगा तभी शासकीय योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच पायेगा।
उक्त बातें जिलाधिकारी ने विकास भवन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की सितम्बर त्रैमास की समीक्षा बैठक करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंनंे बैठक की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इसमें सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, प्रतिनिधित्व न किया जाये।
समीक्षा के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी कृषकों को इस योजना के अन्तर्गत संतृप्त किया जाना है। बैंकर्स आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्र करें तथा भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों से कहा कि जनपद में एसबीआई ही लीड बैंक है इसलिए ऐसा कार्य करें जो अन्य बैंकों के लिए उदाहरण बने।
श्री सिंह ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि वे यह जांच कर लें कि जो नई ब्रान्च खोली जा रही है वह निर्धारित स्थान पर खोली गयी है या नही। इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने बैठक में जिला कृषि अधिकारी द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि बैठक में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों एंव के0सी0सी0 के संबंध में पूरी जानकारी उप निदेशक कृषि एंव जिला कृषि अधिकारी के पास होना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना, राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा अन्य सरकारी योजनाओं में बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए पाया कि मुख्य मंत्री गामोद्योग रोजगार योजना में कुछ आवेदन पत्र ऋण के लिए अभी भी लंबित है जिसे उन्होंने नियमानुसार शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये साथ ही बैंकर्स को कहा कि वे अपने आरसी का भी मिलान अपर जिलाधिकारी कार्यालय से करा लें।
बैठक में जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला अर्थ एंव संख्याधिकारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गण तथा बैंकर्स उपस्थित रहे।

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