पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से मुस्लिम समाज भी सामाजिक न्याय के सफर का हिस्सा बनेगा: नकवी

रामपुर: केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछड़े वर्गों के अधिकारों को व्यापक संवैधानिक दर्जा देने से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भी सामाजिक न्याय के सफर का हिस्सा बनेगा।

तीन दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे श्री नकवी ने एक कार्यकर्त्ता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले कानून के बनते ही मुस्लिम समाज के कहार, केवट-मल्लाह, कुम्हार, कुंजड़ा, गुज्जर, गद्दी-घोसी, चिकवा-कुरैशी, जोगी, माली, तेली, दरजी, नट, फकीर, बंजारा, बढ़ई, भुर्जी, भटियारा, चूड़ीदार, मोमिन-जुलाहा, मुस्लिम कायस्थ, मंसूरी, धुनिया, बेहना, रंगरेज, लोहार, हलवाई, हज्जाम, लाल बेगी, धोबी, मेव, भिश्ती, मदारी, मोची, राज-मिस्त्री, कलवार आदि वर्ग के लोग सशक्तिकरण के विभिन कार्यक्रमों-योजनाओं का लाभ उठाने के संवैधानिक हक़दार हो जायेंगे।

उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना आजादी के 70 साल बाद किसी सरकार द्वारा समाज के गरीब, दूर-दराज के क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे पिछड़ा समाज के हितों में लिया गया एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की न्याय देने के लिए लम्बे समय से अपेक्षित मांग को पूरा किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाल ही में संपन्न बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल पास हो गया पर राज्यसभा में कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल (यू) सहित कई दलों ने इसे पास नहीं होने दिया, जिसके चलते पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक बड़ा कानून लटक गया है।

श्री नकवी ने कहा कि देश में लम्बे समय तक शासन में रहने के बावजूद कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए कुछ नहीं किया। आजादी के बाद काका कालेलकर कमीशन (1950) और मंडल आयोग (1979) की रिपोर्ट के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग एक साधारण क़ानूनी निकाय है, जिसका कार्य सरकार को जातियों/समुदायों की सूचियों में शामिल करने अथवा निकालने के संबंध में सलाह देना है। अब इस आयोग को सांविधिक निकाय के रूप में एनसीएससी और एनसीएसटी के बराबर का दर्जा मिल जायेगा। यह आयोग पिछड़ा वर्ग के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नति से संबंधित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा।

उन्होंने कहा की यह आयोग संविधान के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 16-4 एवं 15-4 के निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करते हुए उनको न्याय देगा।

श्री नकवी ने कहा कि इस अहम निर्णय को लागू करने के संबंध में ओबीसी संसदीय समिति की सिफारिश भी आई और सभी दलों के सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात करके इस संबंध में संविधान में संशोधन करने का आग्रह किया था। इस दिशा में एनडीए सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए इसे लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित भी करा लिया। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के पिछड़े तबके के लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें न्यायिक रूप से और मजबूत करने की दिशा में उठाए गए इस कदम को राज्यसभा में विरोध करके रोक दिया गया है।

श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा एवं अन्य विपक्षी दलों का यह रुख बेहद निराशाजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों ने जिस तरह से राज्यसभा में इसका विरोध किया है, पिछड़े वर्ग को लेकर इन दलों की मनोस्थिति लोगों के सामने आ गई है।