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सामूहिक विवाह योजना के तहत निराश्रितों, गरीब कन्याओं की शादी कराते दिखेंगे निगम के अफसर

सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर निगम अब गरीब कन्याओं के कराएगा हाथ पीले

गोरखपुर नगर निगम के अधिकारी आने वाले दिनों में अब शादी-विवाह का भी इंतजाम करते दिखाई पड़ेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर निगम अब गरीब कन्याओं के हाथ पीले कराएगा। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए नगर निगम ने शहरी क्षेत्र से आवेदन लेने की शुरुआत कर दी है। नगर निगम प्रशासन ने अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने गरीब कन्याओं के विवाह, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग की युवतियों को मिलेगा। इसके लिए 166.60 करोड़ का बजट भी स्वीकृत हो गया है। धन राशि का आवंटन समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जिलावार किया जाएगा।

सामूहिक विवाह कराने का जिम्मा नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के ऊपर होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़े का विवाह होगा। जिसमे एक जोड़े के विवाह पर 35000 का खर्चा आएगा। नगर निकायों द्वारा आवेदन प्राप्त करने के पश्चात विवाह कार्यक्रम समिति विवाह कार्यक्रम संपन्न कराएगी। विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग जनों की पुत्री और दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता मिलेगी।

विवाह संपन्न कराने वाला निकाय संबंधित जोड़े को विवाह प्रमाण पत्र देगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का औसत लक्ष्य प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाएगा । मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में 8 सदस्य समिति गठित की गई है ।इसमें प्रशासनिक अधिकारी के साथ नगर निगम के अधिकारी भी शामिल रहेंगे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दांपत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी के लिए ₹20000 कन्या के खाते में भेजी जाएगी ।जबकि विधवा परित्यक्ता तलाक शुदा महिलाओं के मामले में 25000 की सहायता खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। विवाह संस्कार के लिए कपड़े ,बिछिया, चांदी के पायल के अलावा 7 बर्तनों के लिए हर जोड़े पर ₹10000 खर्चा होगा। विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा के मामले में यह राशि ₹5000 होगी।

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