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बुंदेलखंड में किसानों के गंभीर हालत के लिए अखिलेश सरकार जिम्मेदार: केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव

Union-Minister-Ramkripal-Yaगोरखपुर: बुंदेलखंड में किसानों के हालत के लिए प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए, केंद्रीय ग्रामीण पेयजल एवं स्वक्षता राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा है की बुंदेलखंड की समस्या के निदान के लिए प्राथमिकता के आधार पर केंद्र सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है और अगर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार किसी भी प्रकार का सहयोग मांगेगी तो उसे पूर्ण सहयोग दिया जाएगा।
संत कबीर नगर जिले के मगहर कस्बे में पार्टी कार्यकर्ता राकेश मिश्र के निजी स्कूल में पहुंचे राम कृपाल यादव ने कहा की बुन्देलखण्ड के मामले में राज्य सरकार की विशेष जिम्मेदारी बनती है और यहाँ केवल केंद्र की सरकार से काम चलने वाला नहीं है।
उन्होंने कहा की केंद्र सरकार तो सिर्फ राशियों को आवंटित कर रही है योजना और कार्यरूप तो तो राज्य सरकार को बनाना है। मंत्री ने कहा की उन्हें लगता है राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं कर रही है इसलिए वहां के हालात सुधर नहीं रहे है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा की बुंदेलखंड के बारे में प्राथमिकता के आधार पर कुछ विशेष सोचना पड़ेगा, कार्ययोजना बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा की परियोजना चलाना पड़ेगा चाहे वो सिंचाई के मामले हो, चाहे पीने के लिए पानी के मामले हो , सड़क के मामले, रोजी रोजगार के मामले हो और यह सभी काम राज्य सरकार को करना है
आतंकवाद के मामले पर बोलते हुए राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने पूछा की क्या आप लोगों को म्यांमार की घटना याद नहीं है? हमने घर में घुस कर मार दिया। उन्होंने कहा की ये हिम्मत कोई और नहीं कर सकता, यह काम सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी का छप्पन इंच का सीना ही कर सकता।
उन्होंने कहा की आतंकवाद के मामले में हम कोई नरमी नही कर रहे है हम मौक़ा दे रहे है सुधरने का अगर नहीं सुधरेगा तो भारत सरकार जबाब देना जानती है। हम कभी भी आतंकवाद को वर्दास्त नहीं कर सकते है !
स्मार्ट सिटी के इस सवाल पर कि उत्तर प्रदेश का कोई शहर क्यों नहीं चुना गया के जबाब में केंद्रीय राजयमंत्री ने कहा कि उसका मानक होता है मानक के आधार पर यहाँ की सरकार ने कोई एक शहर नहीं दिया।
उन्होंने कहा की जो चयन करने की प्रक्रिया है उसका एक मापदंड बना था और यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है जो अपने प्रदेश में एक भी ऐसा शहर नहीं बनाया जो बीस शहर में आ सके। यू पी सरकार को समय दिया गया था फिर भी सरकार कोई एक शहर भी न दे पाई ।
उन्होंने ने आगे कहा की अभी तो सौ सिटी लेना है मानक तक पहुंचा दे सरकार तो हम चयन करा दे।
क़ानून व्यवस्था के सवाल पर केंद्रीय राजयमंत्री ने कहा कि यू पी में लॉ एंड आर्डर है ही नहीं। दोनों प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड आर्डर पूरी तरह से खत्म हो चूका है और दोनों जगहों की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है।
उन्होंने कहा की यहाँ डर और भय का माहौल है। यहाँ के अधिकारी निरंकुश हो चुकें हैं और उनपर सरकार का भी कोई बस नहीं चल रहा है। इसलिए अपराधी बेलगाम हो गए है और इसी नाते यहाँ अपराध बढ़ रहे है !

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